एनटीपीसी प्रभावित 24 गांवों के किसानों की जिलाधिकारी से हुई वार्ता, सोमवार तक कमेटी गठित कर समाधान का मिला आश्वासन
सुन्दर लाल शर्मा गौतम बुद्ध नगर

आज दिनांक 20 नवंबर 2026 को एनटीपीसी दादरी परियोजना से प्रभावित 24 गांवों के किसानों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता सूरजपुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी श्रीमती मेधा रूपम जी के साथ आयोजित हुई।

वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी एवं राष्ट्रीय महासचिव किसान नेता मास्टर मनमिंदर भाटी ने जिलाधिकारी महोदया के समक्ष किसानों के बढ़े हुए एवं बकाया मुआवजे का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि अधिग्रहित भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा 115 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा दिए जाने के आदेश को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी दादरी परियोजना से प्रभावित सभी पात्र किसानों को समानता के आधार पर बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाना चाहिए। न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए सभी पात्र किसानों को उनका न्यायोचित अधिकार मिलना चाहिए।
जिलाधिकारी श्रीमती मेधा रूपम जी ने किसानों की सभी समस्याओं एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि सोमवार तक एक कमेटी गठित कर सभी संबंधित दस्तावेजों पर कार्यवाही की जाएगी तथा किसानों की समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा।
इस मौके पर अजब सिंह भाटी बढ़पुरा ने कहा कि किसान पिछले कई वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। अब किसानों को आश्वासन नहीं, बल्कि न्याय और उनका हक चाहिए।
वहीं जिलाध्यक्ष अक्षय मुखिया ने स्पष्ट कहा कि यदि किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 25 नवंबर 2026 से किसान एनटीपीसी दादरी गेट पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। किसान अपने हक और अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाएंगे।
इस अवसर पर एडवोकेट वीरपाल भाटी, विकास रूपवास, कुंवरपाल शर्मा, राजपाल राणा, अन्नू सरपंच,सुखपाल भाटी, रिंकू यादव, शिवकुमार, देवकुमार नंबरदार, सत्ते शर्मा, सुनील भाटी, अमित बसौया, प्रदीप कसाना, कपिल गौतम, राहुल बैंसला सहित अन्य किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे।
किसानों का स्पष्ट संदेश है कि अब न्यायालय के आदेश और समान मुआवजे के अधिकार के अनुरूप समाधान चाहिए। किसान अपने हक की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे।









