उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति 06 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ करेगी बैठक

गौतमबुद्धनगर, 05 अप्रैल 2026

विधान परिषद के सदस्यों के पत्रों पर कार्यवाही न करने एवं विधानपरिषद की खण्ड पीठ के आदेशों का न पालन करने तथा विशेषाधिकार हनन के मामलों में सुनवाई के लिये विधानपरिषद की विनियमन समीक्षा समिति निर्धारित बिंदुओं को लेकर 09 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को जनपद गौतमबुद्ध नगर के कलेक्ट्रेट में शाम 4 बजे से जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी।
समिति के सभापति अश्विनी त्यागी की दौरे से पहले लखनऊ के विधानपरिषद में हुई बैठक में सारे प्रकरणों पर समीक्षा कर एजेंडा बिंदु तैयार कर लिए गए है एवं लंबे समय से लंबित प्रकरणों को जनपद के अनुसार जनपदों में उपलब्ध करवा दिया गया है एवं सभापति ने बताया बैठक में जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही न करने , विधान परिषद में चर्चा के लिए विभिन्न नियमों के तहत माँगी जाने वाली सूचनाओं के तहद विलंब करने समेत कुल दस बिंदुओं पर समिति अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी।
बैठक में चर्चा के दस बिंदु एवं एजेंडा पूर्व में ही सभी जनपद को उपलब्ध करा दिये गये है और समिति की प्राथमिकता जनहित के लंबित मामलों को तय समय में पूरा कराने का सतत प्रयास रहेगा।

*उत्तर प्रदेश विधान परिषद की “विनियमन समीक्षा समिति” की बैठक में लिये जाने वाले बिन्दु*

1. वर्ष 2024 से अब तक विधान मण्डल के सदस्यों से प्राप्त पत्रों का विवरण व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण।

2. वर्ष 2024 से अब तक विधान मण्डल के सदस्यों से प्राप्त विकास कार्यों सम्बन्धी प्रस्तावों का विवरण व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण। (ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियांत्रण विभाग, सिंचाई विभाग, पर्यटन विभाग, नगर विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, जल शक्ति विभाग)

3. जनपद में शासकीय कार्यक्‍रमों में शासनादेश के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों के नाम अंकन से सम्बन्धित अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बंध में। (विगत 01 वर्ष में सरकारी धन से लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यटन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, सूचना विभाग, ग्रामीण अभियांत्रण विभाग द्वारा लगाये गये शिलापटों तथा विज्ञापनों का फोटोग्राफ सहित विवरण भी उपलब्ध कराये)

4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या-19/2025 दिनांक 27 मई, 2025 के अनुपालन के संबंध में।

5. वर्ष 2024 से अब तक प्रोटोकॉल उल्लंघन सम्बंधी मामलों का विवरण।

6. सभी विभागों में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर के संबंध में। (क्या सभी विभागों जनप्रतिनिधि रजिस्टर बनाया गया है? जिन विभागों द्वारा जनप्रतिनिधि रजिस्टर नहीं बनाया गया उनका विवरण।)
सभी विभागों जन प्रतिनिधि रजिस्टर बैठक में लेकर आये।

7. विगत 06 माह में हुये जनपद स्तर पर प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों का विवरण।

8. प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार प्रसार पर विगत 01 वर्ष में किये गये व्यय का विवरण।

9. जनपद में आबकारी विभाग द्वारा अवैध व नकली शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान का विवरण।
10. प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के प्रति प्रोटोकाल का पालन न करने, भ्रष्टाचार में लिप्त होने एवं मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में।

(ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध करायें जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर क्या कार्यवाही की गई है एवं मानव सम्पदा पोर्टल पर जिन अधिकारियों / कर्मचारियों ने सम्पत्ति का विवरण नहीं दिया गया है उनका विवरण)