संयुक्त किसान मोर्चा (भूमि अधिकार) में जुड़े हुए किसान संगठनों के आह्वान पर अंसल बिल्डर (उत्तम स्टील्स) और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन लिए जाने से प्रभावित न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मध्य क्षेत्र में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए गए

गौतमबुद्ध नगर के 18 गांवों के किसानों द्वारा रामगढ़ और बील अकबरपुर गांव में पिछले लगभग 4 महीने से धरनारत किसानों को ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर एक समान नीति के तहत समान एवं बढ़ा हुआ 64.7% मुआवजा, 10% प्लॉट दिए जाने और भूमिहीनों को 120 वर्ग मीटर के प्लॉट दिए जाने के साथ ही सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार दिए जाने और गांवों का विकास किए जाने के अलावा देश में 1 जनवरी 2014 से नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बाद जमीन लिए जाने से प्रभावित

सभी किसानों को नए भूमि अधिग्रहण के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट दिए जाने और सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बालिग बच्चों को रोजगार एवं पुनर्वास के सभी लाभ दिए के साथ साथ आबादियों का निस्तारण किए जाने की मांग को लेकर आज मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल की दादरी के विधायक मा. तेजपाल सिंह नागर के माध्यम से लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक से वार्ता सकारात्मक रही। किसानों की मांगों पर जल्द उचित कार्यवाही करने का मिला भरोसा।

बता दें, कि अंग्रेजों द्वारा 1894 के पुराने अधिग्रहण कानून के तहत जमीन लिए जाने से प्रभावित किसानों को एक समान नीति का लाभ दिए जाने और देश में 1 जनवरी 2014 से नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू होने के बाद जमीन लिए जाने से प्रभावित किसानों को नए भूमि अधिग्रहण के सभी लाभ दिए जाने की मांग को लेकर पिछले एक दशक से भी अधिक समय से संघर्ष कर रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली एनसीआर तथा राष्ट्रीय के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा मिलकर बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा (भूमि अधिकार) के आह्वान पर ग्रेटर नोएडा और न्यू नोएडा के बीच स्थित बुलंदशहर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित गौतमबुद्धनगर के 18 गांवों की जमीन अंसल बिल्डर द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से वर्ष 2005 में उत्तम स्टील्स के नाम से लाइसेंस लेकर तथा सरकार द्वारा धारा 4 की कार्यवाही कर अधिग्रहण का भय दिखाकर, और अधिग्रहण की कार्यवाही बीच में ही ड्रॉप कराकर सीधे रजिस्ट्रीयों (बैनामा) के माध्यम से कोडियों के भाव जमीन खरीदी थी।
पीड़ित किसानों द्वारा लगातार आन्दोलन किए जाने के बाद वर्ष 2013 में ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर सभी लाभ दिए जाने का किसानों और उक्त बिल्डर तथा बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के बीच समझौता जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ था परन्तु अभी तक भी उस समझौते का लाभ नहीं दिया गया, इस बीच पीड़ित किसानों द्वारा पहले मा. हाई कोर्ट में तथा फिर मा. सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसपर मा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2017 में उक्त समझौतों का अनुपालन कराने हेतु मा. हाई कोर्ट में फिर से याचिका प्रस्तुत करने वाले किसानों के लिए उचित फोरम बनाने की डायरेक्शन भी दी गई थी, जिसके बाद किसानों ने फिर से याचिका भी प्रस्तुत की हुई है, परंतु उक्त बिल्डर और प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
आज लखनऊ में दादरी विधायक तेजपाल सिंह नागर के माध्यम से हुई शाशन स्तर की वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठनों में से जय जवान जय किसान मोर्चा के सुनील फौजी एडवोकेट, यशपाल भाटी बीडीसी एवं भाकियू (कृषक शक्ति) के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी व प्रदेश महासचिव जगत सिंह चंदीला तथा भाकियू (पथिक) के राष्ट्रीय संरक्षक बीर सिंह भाटी उर्फ लाला चैयरमैन और जय हो संगठन के राष्ट्रीय संस्थापक कपिल शर्मा पत्रकार के अलावा जय जवान जय किसान मोर्चा के धर्मवीर भाटी कैमराला शामिल रहे।