पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार, माह जून 2025 के दौरान जनपद अवैध खनन व ओवरलोडिंग के विरुद्ध एक सप्ताहव्यापी विशेष अभियान संचालित किया गया। यह अभियान दिनांक 21 जून 2025 से प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जनपद के तीनों जोन-नोएडा, सेंट्रल नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में समन्वित एवं सघन कार्यवाही की गई

अभियान के तहत नोएडा जोन – थाना सेक्टर-39 द्वारा 01 ट्रक तथा थाना सेक्टर-126 द्वारा 04 हाईवा वाहनों को बालू एवं रेत से ओवरलोड पाए जाने पर धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। इस प्रकार नोएडा जोन में कुल 05 वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

सेंट्रल नोएडा जोन* – थाना बिसरख द्वारा 03 ट्रक, थाना बादलपुर द्वारा 01 हाईवा तथा थाना सेक्टर-142 द्वारा 02 डम्पर वाहनों को ओवरलोडिंग की स्थिति में पाए जाने पर धारा 207 एम.वी. एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया। इस जोन में कुल 06 वाहनों को सीज किया गया तथा अवैध खनन से संबंधित 01 अभियोग पंजीकृत किया गया।

ग्रेटर नोएडा जोन* – थाना बीटा-2 द्वारा 02 डम्पर, थाना नॉलेज पार्क द्वारा 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा 02 डम्पर एवं 04 ट्रक सीज किए गए। थाना दादरी, जारचा व दनकौर द्वारा क्रमशः 02, 02 व 05 ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं 04 हाईवा वाहनों को सीज किया गया। थाना कासना ने 03 हाईवा, थाना ईकोटेक-1 ने एक अभियोग पंजीकृत कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया

तथा 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली और 02 हाईवा वाहन सीज किए। इसके अतिरिक्त, थाना खुरपुरा द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कर 02 डम्पर वाहनों को सीज किया गया। इस प्रकार ग्रेटर नोएडा जोन में कुल 02 अभियोग दर्ज, 02 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए एवं 29 वाहनों को सीज किया गया।

संपूर्ण अभियान के दौरान कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में कुल 03 अभियोग पंजीकृत, 02 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए तथा 40 वाहनों को ओवरलोडिंग व अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर धारा 207 एम.वी. एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया। यह अभियान जनहित, पर्यावरण संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रखने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं थानों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिससे अवैध खनन की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके तथा जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखा जा सके।