विगत 6 वर्षों में निर्वाचन में प्रतिभाग करने के उपरांत व्यय विवरणी दाखिल न करने वाले राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी

गौतम बुद्ध नगर, 26 सितंबर 2025

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने बताया कि‌ उत्तर प्रदेश राज्य के 121 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों, जिन्होंने विगत तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) के वार्षिक लेखा परीक्षित खाते (Annual Audited Accounts) निर्धारित समयसीमा तक प्रस्तुत नहीं किए

तथा वर्ष 2019 से अब तक पिछले 6वर्षों में सम्पन्न विभिन्न निर्वाचनों में प्रतिभाग करने के उपरान्त भी निर्वाचन व्यय विवरणी (Election Expenditure Report) को विधान सभा चुनावों की स्थिति में 75 दिवस तथा लोकसभा चुनावों की स्थिति में 90 दिवस की समयावधि के भीतर दाखिल नहीं करने पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के 121 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में जनपद गौतम बुद्ध नगर की भारतीय भाईचारा पार्टी, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी सम्मिलित है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में उपस्थित होने के लिए भारतीय भाईचारा पार्टी हेतु प्रातः 10:00 बजे दिनांक 06 अक्टूबर 2025, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी हेतु प्रातः 10:00 बजे 07 अक्टूबर 2025, राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी हेतु प्रातः 10:00 बजे दिनांक 08 अक्टूबर 2025 तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी हेतु प्रातः 10:00 बजे दिनांक 08 अक्टूबर 2025 समय एवं तिथि निर्धारित की गई है।
निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत सम्बंधित राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव को निर्देशित किया गया है

कि वे दिनांक 03.10.2025 तक अपना प्रत्यावेदन शपथपत्र सहित आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपद मार्केट, लखनऊ-226001) में उपलब्ध कराएं तथा सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित हों।
यदि उक्त अवधि में प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि संबंधित दल के पास इस विषय में कोई अभ्यावेदन नहीं है तथा ऐसे में पार्टी को पंजीकृत राजनैतिक दलों की सूची से हटाए जाने के संबंध में प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा।